UBND tỉnh Nghệ An vừa có văn bản yêu cầu các Sở, ngành, địa phương về việc giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7.
Tại Chỉ thị 27 vừa ban hành, Bộ Chính trị yêu cầu cần có phương án giải quyết dứt điểm tồn tại kéo dài đối với các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm, các ngân hàng thương mại yếu kém.