Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất mức xử phạt đến 400 triệu đồng đối với cá nhân, 800 triệu đồng đối với tổ chức sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Chiều ngày 3/4, UBND tỉnh Long An đã được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chấp thuận cho chuyển đổi mục đích sử dụng 65 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.